नई दिल्ली, 9 नवंबर 2026: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मोबाइल और अन्य दूरसंचार कंपनियों के बीच नेटवर्क जोड़ने के लिए लगने वाले शुल्क को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत इंटरनेट आधारित नेटवर्क कनेक्शन के लिए सालाना शुल्क की अधिकतम सीमा तय की गई है। नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे।
इस फैसले का उद्देश्य दूरसंचार कंपनियों के बीच नेटवर्क जोड़ने की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना और आधुनिक तकनीक के अनुसार शुल्क प्रणाली को बेहतर करना है।
नेटवर्क जोड़ने का शुल्क क्या होता है?
जब दो अलग-अलग दूरसंचार कंपनियों के नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं, तो उनके बीच कॉल और अन्य संचार सेवाओं का आदान-प्रदान संभव होता है। इस व्यवस्था को नेटवर्क इंटरकनेक्शन कहा जाता है।
इस सुविधा के लिए एक कंपनी दूसरी कंपनी को नेटवर्क कनेक्शन उपलब्ध कराती है। इसके बदले कुछ शुल्क लिया जाता है। इसी शुल्क को लेकर TRAI ने नए नियम बनाए हैं।
1 Gbps और 10 Gbps कनेक्शन के लिए कितनी होगी सीमा?
TRAI ने इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) आधारित नेटवर्क कनेक्शन के लिए सालाना अधिकतम शुल्क तय किया है।
नए नियमों के अनुसार:
- 1 Gbps कनेक्शन: अधिकतम ₹5.6 लाख सालाना।
- 10 Gbps कनेक्शन: अधिकतम ₹42.3 लाख सालाना।
ये अधिकतम सीमाएं हैं। दूरसंचार कंपनियां आपसी सहमति से इससे कम शुल्क भी तय कर सकती हैं।
यदि कंपनियां 1 Gbps या 10 Gbps से अलग क्षमता वाला कनेक्शन चाहती हैं, तो वे आपस में सहमति बनाकर शुल्क तय कर सकती हैं। इसके लिए TRAI की निर्धारित गणना पद्धति का इस्तेमाल करना होगा।
पुराने और नए नेटवर्क के लिए अलग व्यवस्था
अब तक पोर्ट शुल्क से जुड़े पुराने नियम मुख्य रूप से E1/TDM तकनीक पर आधारित थे। E1 कनेक्शन की क्षमता 2.048 Mbps होती है।
TRAI ने अब पोर्ट की परिभाषा में पुराने E1 कनेक्शन के साथ IP आधारित कनेक्शन को भी शामिल कर लिया है। इससे आधुनिक नेटवर्क तकनीक के अनुसार शुल्क तय करने की व्यवस्था बनेगी।
पुराने E1 कनेक्शन पर पहले से लागू शुल्क व्यवस्था जारी रहेगी, जबकि नए निर्धारित शुल्क की अधिकतम सीमा IP आधारित कनेक्शन पर लागू होगी।
किन दूरसंचार सेवाओं पर लागू होंगे नियम?
TRAI के अनुसार, IP पोर्ट शुल्क की यह व्यवस्था इन सेवाओं पर समान रूप से लागू होगी:
- मोबाइल दूरसंचार सेवाएं
- फिक्स्ड लाइन सेवाएं
- राष्ट्रीय लंबी दूरी की संचार सेवाएं
- अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की संचार सेवाएं
नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक दंड की व्यवस्था भी बनाई गई है। निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर प्रति सेवा क्षेत्र प्रति उल्लंघन अधिकतम ₹15 लाख तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।
आम मोबाइल ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा?
यह बदलाव सीधे तौर पर मोबाइल रिचार्ज की कीमत या कॉल दरों में कटौती की घोषणा नहीं है। नए नियम मुख्य रूप से दूरसंचार कंपनियों के बीच नेटवर्क जोड़ने और उससे जुड़े शुल्क को नियंत्रित करते हैं।
इससे कंपनियों को नेटवर्क कनेक्शन की लागत और शर्तों को लेकर अधिक स्पष्टता मिल सकती है। बेहतर नेटवर्क प्रबंधन और कंपनियों के बीच निष्पक्ष व्यवस्था का लाभ भविष्य में ग्राहकों को भी मिल सकता है।
कब से लागू होंगे नए नियम?
TRAI द्वारा जारी ये संशोधित नियम 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे। इनका पूरा विवरण TRAI की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
निष्कर्ष: दूरसंचार क्षेत्र में तेजी से बदलती तकनीक को देखते हुए TRAI का यह कदम नेटवर्क शुल्क व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। हालांकि, ग्राहकों को मोबाइल सेवाओं की कीमतों में तत्काल बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
यह समाचार TRAI और भारत सरकार की सार्वजनिक सूचनाओं पर आधारित है। नियमों के प्रभाव और उनके व्यावहारिक परिणाम लागू होने के बाद स्पष्ट होंगे।