रायपुर :- छत्तीसगढ़ में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे पटवारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। बिलासपुर और बीजापुर में हड़ताली पटवारियों पर कार्रवाई की गई है। बिलासपुर में 229 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ‘ब्रेक इन सर्विस’ घोषित करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं, 8 पटवारियों को निलंबित किया गया है और एक के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। इसके अलावा बीजापुर में भी 4 पटवारियों को सस्पेंड कर दिया गया है।
बिलासपुर में 229 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस
बिलासपुर जिले में पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से प्रांतीय आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इससे राजस्व और भूमि अभिलेख से जुड़े कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। आगामी धान खरीदी को देखते हुए जिला प्रशासन ने हड़ताल को गंभीरता से लिया है।
प्रशासन ने हड़ताल में शामिल सभी 229 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं, 8 पटवारियों को निलंबित करने के साथ एक पटवारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। इसके अलावा 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत के तहत 102 पटवारियों का वेतन रोकने की कार्रवाई भी की गई है।
प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक, बिलासपुर जिले में पटवारियों के कुल 248 पद स्वीकृत हैं। 12 नवंबर की स्थिति में 229 पटवारी हड़ताल पर थे, जबकि केवल 4 पटवारी काम कर रहे थे। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन आयुक्त भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ को भेज दिया है।
बीजापुर में भी प्रशासन की सख्ती, 4 पटवारी निलंबित
बिलासपुर के बाद बीजापुर जिला प्रशासन ने भी हड़ताली पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। यहां हड़ताल में शामिल 66 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमें से 4 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है।
इसके अलावा तहसील उसूर के 12 पटवारियों की 13 अक्टूबर 2026 से हड़ताल समाप्त होने तक की अवधि को ‘ब्रेक इन सर्विस’ घोषित करने की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा के अनुसार, जिले में कुल 66 पटवारी हड़ताल में शामिल हैं, जबकि 17 पटवारी हड़ताल से अलग रहकर काम कर रहे हैं।
धान खरीदी से पहले बढ़ी प्रशासन की चिंता
प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है। ऐसे में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रशासन के लिए चुनौती बनती जा रही है। राजस्व और भूमि अभिलेख से जुड़े कामों पर इसका असर पड़ सकता है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन हड़ताल खत्म कराने और कामकाज सामान्य रखने के लिए सख्त कदम उठा रहा है।
बिलासपुर और बीजापुर में हुई कार्रवाई से पटवारी आंदोलन पर दबाव बढ़ने की संभावना है। हालांकि, पटवारियों की मांगों और हड़ताल को लेकर आगे क्या स्थिति बनती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।