जांजगीर-चांपा :- जिले के शिवरीनारायण स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। स्कूल की करीब ढाई एकड़ जमीन पर 56 लोगों के कब्जे की बात सामने आई है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और तहसीलदार को कानून के अनुसार अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूरी कार्रवाई एक महीने के भीतर पूरी कर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
स्कूल की पांच एकड़ जमीन में से ढाई एकड़ पर कब्जा
इस मामले में शिवरीनारायण निवासी अमन केशरवानी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान पूर्व आदेश के पालन में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने शपथपत्र पेश किया। इसमें बताया गया कि स्कूल के प्राचार्य और शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अध्यक्ष ने अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार लिखित आवेदन दिए थे।
डीईओ के अनुसार, स्कूल को पांच एकड़ जमीन दान में मिली थी। लेकिन इसमें से शेष ढाई एकड़ जमीन पर करीब 56 लोगों का कथित कब्जा है। इसके चलते स्कूल इस जमीन का उपयोग शैक्षणिक गतिविधियों के लिए नहीं कर पा रहा है।
अतिक्रमण हटने पर बनेगा खेल मैदान
जिला शिक्षा अधिकारी ने शपथपत्र में बताया कि स्कूल को अतिरिक्त भवन, बेहतर बुनियादी सुविधाओं और खुले खेल मैदान की जरूरत है। अतिक्रमण हटने के बाद खाली होने वाली जमीन पर विस्तृत खेल मैदान तैयार किया जाएगा।
इस मैदान में विद्यार्थियों के लिए खेल प्रतियोगिताएं, शारीरिक शिक्षा और अन्य सहशैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की जा सकेंगी। साथ ही स्कूल के भवन और अन्य सुविधाओं का विस्तार भी किया जा सकेगा।
पुराने अंतरिम आदेश के कारण रुकी थी कार्रवाई
शपथपत्र में यह भी बताया गया कि 12 मई 2023 को हाईकोर्ट ने अतिक्रमणकारियों के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी किया था। इसके चलते स्कूल शिक्षा विभाग और राजस्व अधिकारियों के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करना संभव नहीं हो पा रहा था। हालांकि, अब संबंधित लोगों को कब्जा हटाने के नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
हाईकोर्ट ने एक महीने में कार्रवाई पूरी करने के दिए निर्देश
हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी के शपथपत्र में 56 लोगों के कब्जे की बात स्वीकार किए जाने को गंभीरता से लिया। अदालत ने कलेक्टर, एसडीओ और तहसीलदार को कानून के अनुसार कार्रवाई करते हुए स्कूल की जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पूरी कार्रवाई एक महीने के भीतर पूरी की जाए और इसके बाद अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए। इस आदेश के बाद अब शिवरीनारायण स्कूल की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई पर नजर रहेगी।