रायपुर :- छत्तीसगढ़ में आम जनता की शिकायतों के निराकरण को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सीएम हेल्पलाइन 1076 की समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 3 बजे से होने वाली इस बैठक में प्रदेश के सभी 33 जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की स्थिति, उनके निराकरण की गुणवत्ता और आम लोगों को मिल रही राहत की समीक्षा करेंगे।
शिकायतों के निराकरण और जनता की संतुष्टि पर रहेगा फोकस
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री यह जानेंगे कि हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने वाले लोगों को किस तरह का समाधान मिला है और वे उससे कितने संतुष्ट हैं। इसके साथ ही जिलावार प्रगति, शिकायतों के निपटारे की स्थिति और लंबित मामलों की भी समीक्षा की जाएगी। सरकार का जोर केवल शिकायतों का निपटारा करने पर ही नहीं, बल्कि लोगों को संतोषजनक और प्रभावी समाधान उपलब्ध कराने पर भी रहेगा।
चार महीने में करीब 2 लाख शिकायतें दर्ज होने का दावा
जानकारी के मुताबिक, सीएम हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत 9 जून 2026 को हुई थी। शुरुआती चार महीनों में इस हेल्पलाइन पर करीब 2 लाख शिकायतें दर्ज होने की बात सामने आई है। ऐसे में समीक्षा बैठक में शिकायतों की कुल संख्या, निराकरण की स्थिति और लंबित मामलों को लेकर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली जाएगी। मुख्यमंत्री यह भी देखेंगे कि हेल्पलाइन आम लोगों की समस्याओं के समाधान में कितनी प्रभावी साबित हो रही है।
कलेक्टरों को मिल सकते हैं जरूरी दिशा-निर्देश
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अधिकारियों को शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दे सकते हैं। जिलों के प्रदर्शन और शिकायतों के निपटारे में आ रही समस्याओं पर भी चर्चा होने की संभावना है। जिन जिलों में शिकायतें अधिक लंबित हैं या निराकरण की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है, वहां की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।
क्या है सीएम हेल्पलाइन 1076 का उद्देश्य?
सीएम हेल्पलाइन 1076 छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को अपनी समस्याएं और शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक सुलभ माध्यम उपलब्ध कराना है। इस व्यवस्था के तहत नागरिक फोन कॉल के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद उसे संबंधित विभाग तक पहुंचाया जाता है। सरकार का लक्ष्य शिकायतों का तय समय-सीमा में समाधान सुनिश्चित करना और प्रशासन को जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाना है।
आज होने वाली समीक्षा बैठक से यह स्पष्ट करने में मदद मिलेगी कि हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों के समाधान की दिशा में जिलों का प्रदर्शन कैसा है और व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किन सुधारों की जरूरत है। बैठक में मुख्यमंत्री का मुख्य फोकस शिकायतकर्ताओं को राहत दिलाने, लंबित मामलों को कम करने और प्रशासनिक जवाबदेही मजबूत करने पर रहने की उम्मीद है।