रायपुर :- आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध, संवेदनशील और प्रभावी समाधान सुशासन की पहली कसौटी है। इसी उद्देश्य से शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन 1076 कम समय में ही प्रदेशवासियों के लिए भरोसे का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। राशन, पेंशन, बिजली, आवास, पेयजल और अन्य नागरिक सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अब लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। नागरिक घर बैठे 1076 पर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं और उनके निराकरण की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।
मुख्यमंत्री साय ने आज नवा रायपुर स्थित सीबीडी बिल्डिंग में संचालित सीएम हेल्पलाइन 1076 के कार्यालय पहुंचकर इसके कामकाज की उच्चस्तरीय समीक्षा की। उन्होंने हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों, उनके निराकरण, शिकायतकर्ताओं से लिए जा रहे फीडबैक तथा विभागवार और जिलेवार प्रदर्शन की विस्तृत जानकारी ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों से जिलों में शिकायतों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के शिकायतकर्ताओं से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं के समाधान और संतुष्टि के बारे में जानकारी ली।
2.31 लाख शिकायतें दर्ज, 88.85 प्रतिशत का हो चुका निराकरण
समीक्षा बैठक में बताया गया कि 9 जून से 15 अक्टूबर 2026 तक सीएम हेल्पलाइन 1076 पर कुल 2 लाख 31 हजार 850 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 2 लाख 5 हजार 996 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है, जबकि शेष 25 हजार 854 शिकायतों पर कार्रवाई जारी है। इस तरह अब तक प्राप्त कुल शिकायतों में से 88.85 प्रतिशत का निराकरण हो चुका है। हेल्पलाइन पर प्रतिदिन औसतन 1500 से 2000 शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शिकायतों का निराकरण केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि नागरिक को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए। शिकायत बंद करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित व्यक्ति की समस्या वास्तव में दूर हुई है।
एक शिकायत से 80 से अधिक परिवारों को मिली राहत
मुख्यमंत्री ने गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र के शिकायतकर्ता दमन साहू से बातचीत की। उन्होंने बताया कि गांव का ट्रांसफॉर्मर खराब होने से लगभग 80 से 85 परिवारों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। स्थानीय स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होने पर उन्होंने सीएम हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के लगभग एक सप्ताह के भीतर नया ट्रांसफॉर्मर लगाकर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण होना चाहिए।
पीएम आवास की किस्त मिली, नौ महीने से रुकी पेंशन भी शुरू
जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड निवासी वीरेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके आवास निर्माण की दूसरी किस्त मिलने में देरी हो रही थी। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने के लगभग दस दिनों के भीतर उनके बैंक खाते में 55 हजार रुपये की राशि पहुंच गई, जिससे आवास निर्माण का काम आगे बढ़ सका। वहीं, मुंगेली जिले के ग्राम करही निवासी तोरण साहू ने बताया कि उनकी माताजी की पेंशन लगभग नौ महीने से बंद थी। शिकायत के बाद संबंधित विभाग ने कार्रवाई की, जिसके बाद पेंशन दोबारा शुरू हुई और लंबित राशि का भी भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिलना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
लापरवाही पर जवाबदेही, अच्छा काम करने वालों को मिलेगा प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक देरी या लापरवाही होने पर जवाबदेही तय की जाए, जबकि बेहतर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के आंकड़ों का नियमित विश्लेषण कर उन विभागों, योजनाओं और सेवाओं की पहचान की जाए, जिनसे संबंधित शिकायतें बार-बार मिल रही हैं। इससे समस्याओं के मूल कारणों का पता लगाकर व्यवस्था में सुधार किया जा सकेगा। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर सहित दूरस्थ क्षेत्रों में हेल्पलाइन का प्रचार-प्रसार करने और ग्राम पंचायतों, उचित मूल्य दुकानों तथा कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से इसकी जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन 1076 केवल शिकायत दर्ज कराने का माध्यम नहीं, बल्कि शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। कॉल रिस्पॉन्स, शिकायत पंजीयन, विभागों तक शिकायत पहुंचाने, समय-सीमा में निराकरण और फीडबैक लेने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक को यह विश्वास हो कि उसकी बात सुनी जाएगी और उसकी जायज समस्या का समय पर समाधान होगा। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, विभिन्न विभागों के सचिव, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रजत बंसल सहित सभी जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।