नई दिल्ली, 14 नवंबर 2026: भारत सरकार ने Electronic Waste यानी E-Waste Recycling से जुड़े कारोबार में फर्जी दस्तावेजों और गलत दावों पर लगाम लगाने की तैयारी तेज कर दी है। सरकार ने देशभर में 2,000 से अधिक Recycling Units की जांच के निर्देश दिए हैं। इनमें 309 ऐसी इकाइयां भी शामिल हैं जो विशेष रूप से Electronic Waste का प्रसंस्करण करती हैं।
Reuters की 13 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य उन Recycling Companies की पहचान करना है जो वास्तविक क्षमता से अधिक कचरे के प्रसंस्करण का दावा करती हैं या फर्जी Compliance Documents के जरिए कंपनियों को Recycling Certificates जारी करती हैं।
E-Waste Recycling Units का क्यों होगा Audit?
भारत में हर साल पुराने Smartphones, Computers, Televisions और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बड़ी मात्रा में Electronic Waste निकलता है।
इन उपकरणों में Lead और Mercury जैसे हानिकारक पदार्थों के साथ Gold और Silver जैसी मूल्यवान धातुएं भी मौजूद हो सकती हैं। इसलिए इनका सही तरीके से Recycling करना पर्यावरण और संसाधनों दोनों के लिए जरूरी है।
Reuters के मुताबिक, भारत दुनिया में Electronic Waste पैदा करने वाले सबसे बड़े देशों में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। अनुमान है कि देश का लगभग 78% E-Waste अनौपचारिक कबाड़ कारोबार के माध्यम से संभाला जाता है, जहां कई बार पर्यावरण के लिए नुकसानदायक तरीके अपनाए जाते हैं।
2,000 से अधिक Recycling Units की होगी जांच
Central Pollution Control Board (CPCB) के जुलाई 2026 के निर्देश के अनुसार, राज्यों को 2,000 से अधिक Recycling Units का निरीक्षण करने के लिए कहा गया है।
इनमें 309 E-Waste Recycling Facilities शामिल हैं।
जांच के दौरान अधिकारियों को केवल दस्तावेजों पर निर्भर नहीं रहना होगा। उन्हें Recycling Plants का वास्तविक संचालन और उत्पादन क्षमता भी देखनी होगी।
इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से ये चीजें जांची जाएंगी:
- Recycling Plant में मौजूद Machinery की वास्तविक स्थिति।
- मशीनों का Trial Run करके उत्पादन क्षमता की जांच।
- बिजली की खपत और बताए गए Recycling Production के बीच तुलना।
- कंपनी के Compliance Documents और Recycling Records का सत्यापन।
- E-Waste Processing से जुड़े वास्तविक काम का निरीक्षण।
इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि संबंधित कंपनी वास्तव में उतना Recycling Work कर रही है या नहीं, जितना वह सरकारी रिकॉर्ड में दिखा रही है।
Haier और Godrej से जुड़े मामले के बाद बढ़ी सख्ती
Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले एक सरकारी जांच में Haier और Godrej & Boyce से जुड़े Recycling Compliance Documents में गड़बड़ी सामने आई थी।
जांच में पाया गया कि एक Recycler ने ऐसे दस्तावेज जारी किए थे जिनमें Recycling का दावा किया गया, जबकि उसने वास्तविक Recycling का काम नहीं किया था।
इन कंपनियों ने कहा है कि वे कानूनी नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
इस घटना ने Electronic Waste Management व्यवस्था में निगरानी और प्रमाणपत्रों की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े किए।
EPR Certificate क्या होता है?
Electronic Waste Management में Extended Producer Responsibility यानी EPR एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है।
इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने या बाजार में बेचने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने उत्पादों से पैदा होने वाले कचरे के प्रबंधन और Recycling से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करें।
कंपनियां अधिकृत Recyclers से EPR Compliance Certificates लेकर अपने दायित्वों को पूरा कर सकती हैं।
लेकिन यदि कोई Recycler बिना वास्तविक Recycling किए फर्जी Certificate जारी करता है, तो इससे पूरी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
Fake Documents मिलने पर क्या कार्रवाई होगी?
CPCB के निर्देशों के अनुसार, फर्जी या बदले हुए दस्तावेजों को गंभीर उल्लंघन माना जाएगा।
ऐसी स्थिति में संबंधित Recycling Unit को EPR Certificates जारी करने से रोका जा सकता है।
इससे उन कंपनियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं जो वास्तविक Recycling के बजाय केवल कागजी रिकॉर्ड के आधार पर कारोबार चला रही हैं।
Reuters के अनुसार, उत्तर प्रदेश में देश के लगभग एक-तिहाई E-Waste Recyclers स्थित हैं। वहां 33 Recycling Facilities की तत्काल जांच शुरू करने की प्रक्रिया भी सामने आई है।
Electronics Companies पर क्या असर पड़ेगा?
इस Audit Campaign का असर केवल Recycling Companies तक सीमित नहीं रह सकता। Smartphones, Computers और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों को भी अपने Recycling Partners की जांच और Compliance व्यवस्था मजबूत करनी पड़ सकती है।
Apple, Samsung और LG जैसी कंपनियों के लिए भी भरोसेमंद Recycling Network महत्वपूर्ण है। हालांकि, इस रिपोर्ट में इन कंपनियों के खिलाफ किसी नए उल्लंघन की पुष्टि नहीं की गई है।
निष्कर्ष: भारत में E-Waste Recycling का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ फर्जी Certificates और गलत Processing Claims की समस्या भी सामने आई है। सरकार का यह Audit Campaign वास्तविक Recycling करने वाली कंपनियों और कागजी दावे करने वाली इकाइयों के बीच अंतर स्पष्ट करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
यह लेख Reuters की 13 नवंबर 2026 की रिपोर्ट और उपलब्ध सरकारी निर्देशों पर आधारित है। जांच के परिणाम और संबंधित इकाइयों पर अंतिम कार्रवाई अलग-अलग मामलों के अनुसार तय होगी।