रायपुर :- छत्तीसगढ़ में अपनी लंबित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेशभर में 17 से 19 नवंबर तक तीन दिवसीय चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। इस दौरान कार्यकर्ता अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराते हुए सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करेंगी। आंदोलन के पहले दिन 17 नवंबर को नुक्कड़ नाटक के जरिए अपनी समस्याओं और मांगों को उठाया जाएगा। वहीं, 18 नवंबर को थाली और चम्मच बजाकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। आंदोलन के अंतिम दिन यानी 19 नवंबर को कार्यकर्ता काली साड़ी और काला चश्मा पहनकर काला दिवस मनाएंगी।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी मांग नियमितीकरण कर उन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने की है। इसके साथ ही मासिक मानदेय बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने, 5G मोबाइल उपलब्ध कराने, इंटरनेट भत्ता 500 रुपये करने और पदोन्नति की सुविधा देने जैसी मांगें भी शामिल हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगें लंबित हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। यही वजह है कि उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है।

इस आंदोलन के जरिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी एकजुटता दिखाते हुए सरकार तक यह संदेश पहुंचाना चाहती हैं कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी वर्षों से लंबित मांगों पर ठोस फैसला लेना होगा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को जमीनी स्तर पर संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शुरुआती शिक्षा से लेकर महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तक उनकी अहम जिम्मेदारी है। इसके बावजूद उन्हें अपेक्षित मानदेय और सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में तीन दिनों तक चलने वाले इस विरोध प्रदर्शन को सरकार पर दबाव बनाने की बड़ी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

वहीं, आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं ने साफ चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। इसके तहत 11 और 12 दिसंबर को प्रांतीय महापड़ाव आयोजित किया जाएगा। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं होने पर प्रदेशभर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगी। अब देखना होगा कि तीन दिवसीय इस आंदोलन के बाद सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों पर क्या रुख अपनाती है और क्या उनकी वर्षों से लंबित मांगों को लेकर कोई ठोस निर्णय लिया जाता है।