रायपुर :- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के विकास, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने से जुड़े चार अहम फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव में माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय और बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी। वहीं, ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियमों और नारायणपुर में अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगभग 40.98 करोड़ रुपये के अनुदान को भी स्वीकृति दी गई।

ग्रामीण क्षेत्रों में नल से मिलेगा नियमित और शुद्ध पानी

कैबिनेट बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को लेकर लिया गया। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत वर्ष 2024 में लागू पुराने नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे। नए नियमों में भारत सरकार द्वारा सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।

नई व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। खास बात यह है कि एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन और संधारण के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा।

इसके अलावा वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली ग्राम पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपये की मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं, लगातार दो वर्षों तक शत-प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिल सकेगी। सरकार के इस फैसले से छोटी ग्राम पंचायतों पर आर्थिक बोझ कम होगा और ग्रामीण परिवारों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

अबूझमाड़ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये

साय कैबिनेट ने नारायणपुर जिले के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदान देने की मंजूरी दी गई है।

इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुए इस महाविद्यालय के माध्यम से अबूझमाड़ और आसपास के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह

कैबिनेट बैठक में राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी। नए बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को मजबूत किया जा सकेगा। इससे बच्चों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय

साय कैबिनेट ने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी। इस कार्यालय की स्थापना होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। इससे लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए दूसरे शहरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में शिक्षा, ग्रामीण पेयजल और जनजातीय विकास से जुड़े चार महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों, विद्यार्थियों और जनजातीय समुदाय को लाभ मिलने की उम्मीद है।