रायपुर :- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनता के एक-एक रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक धन केवल वित्तीय आंकड़ा नहीं, बल्कि प्रदेश के करोड़ों नागरिकों की आशाओं, आकांक्षाओं और बेहतर भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए स्वीकृत राशि का पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना सुशासन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मुख्यमंत्री गुरुवार को राजधानी रायपुर स्थित महालेखाकार आवासीय परिसर के सामुदायिक भवन में आयोजित ऑडिट पखवाड़ा 2026 के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को ऑडिट दिवस की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब किसी गांव में सड़क बनती है, स्कूल का नया भवन तैयार होता है, दूरस्थ आदिवासी अंचल में नल से जल पहुंचता है या किसी महिला के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि आती है, तो इन सभी कार्यों के पीछे जनता का पैसा होता है। ऐसे में प्रत्येक राशि का सही उद्देश्य के लिए उपयोग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारी पर्दे के पीछे रहकर शासन की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका काम केवल आय-व्यय का हिसाब रखना नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना और सरकारी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना भी है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि लेखा परीक्षा की टिप्पणियों को शासन के लिए बाधा नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं में सुधार का अवसर समझना चाहिए। ऑडिट एक ऐसे आईने की तरह है, जो प्रशासन को उसकी कमियां पहचानने और उन्हें दूर करने का रास्ता दिखाता है। उन्होंने सभी विभागों को उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करने, विभिन्न बैंक खातों में उपलब्ध अव्ययित राशि का नियमानुसार उपयोग या समायोजन करने और ऑडिट प्रतिवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी बैंक खाते में लंबे समय तक पड़ी राशि किसी गांव की सड़क, बच्चे की पढ़ाई, किसान की जरूरत या मरीज के इलाज के लिए स्वीकृत धन हो सकती है। इसलिए जनकल्याणकारी योजनाओं की राशि का समय पर उपयोग और उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन को अपनी कार्यसंस्कृति का आधार बनाकर वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दे रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने लगभग एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। यह बजट प्रदेश के लगभग तीन करोड़ नागरिकों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 35 कोषालयों में ई-प्रांप्स और ई-वाउचर व्यवस्था लागू की गई है। एक अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में डिजिटल भुगतान की नई व्यवस्था शुरू होने से वित्तीय प्रक्रियाएं अधिक सरल और पारदर्शी हुई हैं। इसके साथ ही एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) नेक्स्ट जेन 2.0 के विभिन्न मॉड्यूल भी चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने डिजिटल तकनीक और डेटा आधारित लेखा परीक्षा को समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण के उपयोग से वित्तीय अनियमितताओं, जोखिमों और प्रक्रियागत कमियों की पहचान अधिक प्रभावी तरीके से की जा सकती है। लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन करने की व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है। इससे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और खर्च की निगरानी आसान होगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और सार्वजनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद अगस्त 2001 से महालेखाकार कार्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों में कार्यालय ने प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि पहले मासिक सिविल लेखे अगले महीने की 25 तारीख तक तैयार होते थे, जबकि अब इन्हें 10 तारीख तक तैयार किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्तियों एवं व्यय का शत-प्रतिशत मिलान, अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्रों की शत-प्रतिशत प्राप्ति और अग्रिम लेखों के 99.9 प्रतिशत समायोजन को भी उन्होंने महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण केवल संसाधनों की उपलब्धता से नहीं, बल्कि उनके सही नियोजन, पारदर्शी उपयोग और प्रभावी क्रियान्वयन से संभव है। शासन के प्रत्येक स्तर पर वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार महालेखाकार कार्यालयों को उनके दायित्वों के निर्वहन में हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। ऑडिट पखवाड़े के तहत 25 और 26 नवंबर को राज्य शासन के अधिकारियों, कोषालय अधिकारियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों और पेंशनरों के लिए विशेष कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। इन कार्यशालाओं के माध्यम से वित्तीय प्रक्रियाओं, लेखा संधारण और पेंशन संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी दी जाएगी।
कार्यक्रम में प्रधान महालेखाकार यशवंत कुमार ने कहा कि लेखा परीक्षा केवल वित्तीय आंकड़ों की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक संसाधनों के सही उपयोग, पारदर्शिता और जनविश्वास को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने बताया कि 16 नवंबर 1860 को भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई थी। इसी ऐतिहासिक अवसर की स्मृति में प्रतिवर्ष ऑडिट दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग अपनी स्थापना के 166 वर्ष पूरे कर रहा है। ऑडिट पखवाड़े के दौरान आधुनिक लेखा पद्धतियों, सामाजिक लेखा परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण और नवाचार से जुड़े प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में महालेखाकार कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों और लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति रही।


